Studio Time 24th September 2018, Monday

सामुदायिक रेडियो, रेडियो निकास ९३.४ मेगाहर्ज

हेटौंडा–४ कान्तिराजपथ (राधाकृष्ण भवनको दोस्रो तल्ला)

ON AIR....

भजन

UP Next....

साझा खबर CIN

संविधान कार्यान्वयनको लागि स्थानीय निर्वाचनको आवश्यकता

संविधान कार्यान्वयनको लागि स्थानीय निर्वाचनको आवश्यकता

– उत्तम बिक

जनताको नैसर्गिक हकअधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि जनताबाटै चुनिएको जनताको प्रतिनिधी आवश्यक हुन्छ । त्यही आवश्यकतालाई पुरा गर्ने उद्धेश्यका साथ नेपाल सरकारले हालसालै गरेको स्थानीय निर्बाचनको मिति घोषणाले यतिबेला धेरै जनता खुशि देखिएका छन । बिगत १९ बर्षदेखी नेपालमा स्थानिय निर्बाचन हुन सकेको छैन भने १४ बर्षदेखि स्थानिय निकायहरु जनप्रतिनिधी बिहीन अबस्थामा छन् । स्थानिय जनप्रतिनिधीको अभाबमा धेरै कामहरु बन्न सकेका छैनन । गाउँस्तरमा हुने धेरै बिकासका कामहरु रोकिएका छन । जनस्तरमा काम गर्ने प्रतिनिधीहरु नहुदा सानो तिनो कामको लागी पनि जिल्ला धाउनु पर्ने बाध्यता छ । यसरी हरेक समस्यालाई मध्यनजर गर्ने हो भने यतिबेला नेपाल सरकारले गरेको स्थानिय निर्बाचन मिति घोषणा स्वागत योग्य छ ।

बिभिन्न समयमा स्थानिय निर्बाचनको कुरा उठेता पनि राजनैतिक किचलोको कारण स्थानिय निर्बाचन हुन सकेको छैन । चार राजनैतिक दलले १६ बुँदे सहमति गरेर स्थानिय निर्बाचन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेता पनि त्यसलाई ब्यबहारमा उतार्न सकेका थिएनन । स्थानिय जनप्रतिनिधी नभएको मौकाको फाईदा उठाउदै कालाबजारी, भ्रष्टचारी, घुसखोरी जस्ता गलत तत्वहरु मौलाएका थिए । स्थानिय स्तरका जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कामहरु जस्तो जन्मदर्ता, बिबाहदर्ता, मृत्युदर्ता लगायत कामहरुको लागी पनि जिल्ला सम्म धाउनु पर्ने बाध्यताले गाउँस्तरका जनता पिडित भएका थिए । बृद्ध भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, बिधुवा भत्ता लगायत राज्यबाट पाउने आर्थिक सहयोग पनि तोकिएको समयमा पाउन नसकेको जनप्रतिनिधीबिहीन अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानिय स्तरमा जनप्रतिनिधी निर्बाचित गर्ने गरि नेपाल सरकारले स्थानिय निकायको निर्बाचन घोषणा गर्नु आम नेपाली जनताको लागी खुशिको कुरा हो ।

यतिबेला बिभिन्न राजनैतिक दलहरुले नेपाली जनताको लागी नेपाल सरकारले घोषणा गरेको स्थानिय निर्बाचनबाट पछि हटने काम गर्नु हुदैन । जनताले १४ बर्ष देखी स्थानिय स्तरमा जनप्रतिनिधी बिहिन हुदा पाएको सास्तीबाट छुटकारा दिनकै लागी पनि सबै राजनैतिक दलहरु एक भएर स्थानिय निर्बाचन गराउन जरुरी छ । स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु नुहदा २०७२ सालको महाबिनासकारी भुकम्पको लागी स्वदेश तथा बिदेशबाट प्राप्त राहत सामाग्रीहरु पिडित जनतालाई बितरण गर्न नसकेर सडाएर फाल्नु परेको तितो यथार्थ पनि सबै राजनैतिक दल र नेपाली जनतालाई थाहा छ । गाउँ गाउँमा सरकारले छुट्टाएको आर्थिक बजेटबाट पारदर्शी ढंङ्गले काम हुन सकेको छैन । यस्ता हरेक खाले समस्या समाधान र देशलाई दिगो बिकास तर्फ अगाडी बढाउनको लागी पनि स्थानिय निर्बाचन आबश्यकता छ भन्ने सबैले बझ्न जरुरी रहेको छ ।

२०७४ साल बैषाख ३१ गते १९ बर्ष पछि स्थानिय निर्बचन घोषणा संगै देशभर बाट ३४ हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधीहरु निर्बाचित हुने छन । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १ करोड ३८ लाखको हाराहारीमा मतदाता संख्या रहेको स्थानिय निर्बाचनको लागी स्थानिय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिस अनुसार ४६२ गाउपालिका, २४१ नगरपलिका, १२ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिका गरि ७१९ स्थानिय तह रहने छ । गाउपालिकामा ५ देखि २१ वडा र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ वडा गरि जम्मा ६,५५३ वडा हुनेछ । प्रत्येक वडामा अध्यक्ष सहित ५जना जनप्रतिनिधी निर्बाचित हुनेछन । गाउपालिका र नगरपालिकामा एक जना प्रमुख र एक जना उपप्रमुख रहने व्यबस्था सहित स्थानिय तहमा ३४ हजार २ सय ३ प्रतिनिधी निर्बाचित हुने ब्यबस्था गरिएको छ । स्थानिय तहमा समाबेशीको आधारमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्य १ महिला अनिबार्य हुनुपर्ने छ भने बडा समितिमा २ महिला सदस्य मध्ये १ दलित महिला आरक्षित रहेको छ ।

स्थानिय निर्बाचन मार्फत नेपाली जनताले  बिगत १४ बर्ष देखि भोग्दै आएका समस्याहरु हल हुनेमा खुशि छन भने त्यही स्थानिय निर्बाचनको बिरोध गर्दै मधेशी मोर्चाले आन्दोलनको धम्की दिनु दुखद कुरा हो । बिगतमा पनि मधेशी मोर्चाको नाममा नेपाली जनतालाई नाकाबन्दी गराउदै दुख दिएको नेपाली जनताले भुलेका छैनन । यदि मधेशी मोर्चाले नेपाली जनताको हक अधिकारको लागी संघर्ष गरेको हो भने हाल घोषणा भएको स्थानिय निर्बाचनमा भाग लिएर जनताको अमुल्य मतको कदर गर्दै जनता संग हातेमालो गर्न जरुरी छ । नेपाली जनताको पक्षमा मधेशी मोर्चा छ भने नत्र मधेशी मोर्चाको नाममा मधेशका सोझा सिधा जनतालाई प्रयोग गरेर ठुलो भाग खाने सपना नदेख्दा हुन्छ । यसरी स्थानिय निर्बाचनमा मधेसी मोर्चाले भाग नलिए मधेसी मोर्चा मधेस र मधेसी जनता बिरुद्ध हुने सबैले बुझिसकेका छन तसर्थ मधेसी जनताको हकहितको लागी पनि मधेसी मोर्चाले स्थानिय निर्बाचनमा भाग लिन जरुरी रहेको छ ।

अन्तमा नेपाली जनताले १९ बर्ष पछि स्थानिय जनप्रतिनिधी चुन्न पाउने अबसर पाएका छन त्यही निर्बाचन मार्फत १४ बर्ष पछि स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधीहरु चुनिने छन । नेपाली जनताले स्थानिय स्तरमा हुने कामको लागी जिल्ला सम्म धाउन पर्ने बाध्यता बाट छुटकारा पाउने छन । स्थानिय स्तरमा रोकिएका बिकासका कामहरु सुचारु गर्दै गाउ, नगरलाई बिकसित बनाउन जनस्तरमा कामहरु हुने छन । आगमी २०७४ साल बैशाख ३१ गते हुने स्थानिय निर्बाचनमा सबै राजनैतिक दलहरुले भाग लिएर नेपाली जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न अहिलेको आवश्यकतालाई बुझेर मधेसी मोर्चा लगायत सबैले स्थानिय निर्बाचनमा भाग लिन जरुरी छ । हलो अडकाएर गोरु पिटने दाउमा कुनै दल लाग्छ भने भिरमा जाने गाईलाई राम राम बाहेक केहि हुने छैन बेलैमा चेत खुलोस । आगामी स्थानिय निर्बाचन बैशाख ३१ सफल पारौं, स्थानिय जनप्रतिनिधी निर्वाचित गरि देश बिकासमा अगाडी बढौं, आउदै गरेको नयाँ बर्ष २०७४ साल नेपाल र नेपालीको लागी शुभ रहोस सबैमा शुभकामना ।

More

रेडियो परिवार

More

नयाँ भिडियो